कलेक्टर ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के सत्यापन के लिए होगी सोशल ऑडिट

रवि प्रसाद प्रजापति/ बी न्यूज़ मध्य प्रदेश

प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 04.02.2022 के पालन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के सत्यापन के लिए सोशल आडिट किया जाना है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आयुक्त भू-अभिलेख के पत्र दिनांक 06.01.2022 द्वारा जारी किये जा चुके है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के सत्यापन के लिये सोशल आडिट की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौपी गई है।जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने जिले के अधिकारियो को दायित्व सौपते हुयें सभी कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये है। जारी आदेश के अनुसार सहायक समन्वयक का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सौंपा गया है। सहायक जिला समन्वयक अधिकारी का दायित्व तहसील स्तर पर प्रशिक्षण का कैलेण्डर जारी करना, प्रशिक्षण के आयोजन के लिए कैलेण्डर तैयार करना होगा जिसमें प्रत्येक ग्राम के पटवारी पंचायत सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके तथा सोशल आडिट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करना होगा।
उपखण्डो में उपखण्ड अधिकारी राजस्व उपखण्ड समन्वयक होंगे।

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तहसीलदारो नायब तहसीलदार पटवारी पंचायत सचिव आदि का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा। तथा, ग्राम सभा के आयोजन के लिए समन्वय, ग्राम सभा का प्ररूप 01 एवं 02 प्राप्त कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे,तथा सोशल आडिट के प्रत्येक चरण की मॉनीटरिंग करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विकासखण्ड समन्वयक होंगे। वह सोशल आडिट का प्रचार-प्रसार करेंगे, पंचायत सचिव रोजगार सहायक का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे, ग्रामसभा के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में सोशल आडिट के समस्त के चरणो को पूर्ण कराएंगे।

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अधीक्षक भू-अभिलेख नोडल अधिकारी होंगे तथा रिपोर्टिग और सोशल आडिट हेतु समन्वय करेंगे। तहसीलदार नायब तहसीलदार तहसील नोडल अधिकारी होंगे। वह पंचायत सचिव को हितग्राही सूची की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, ग्राम सभा में योजना की शर्ते एवं हितग्राही सूची का वाचन सुनिश्चित करेंगे, प्ररूप 01 एवं 02 में आवश्यक जांच सुनिश्चित करेंगे प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार पी.एम.किसान पोर्टल पर डाटा अद्यतन करेंगे तथा समय सीमा में प्रतिवेदन जिले को प्रेषित करेंगे।

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