मध्य प्रदेश

रवि प्रसाद प्रजापति/बी न्यूज़ मध्य प्रदेश

अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एवं ओबीसी महासभा धर्मेंद्र शाह व शारदा प्रसाद कुशवाहा की अगुवाई में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम तहसील सरई में एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन!

जिसमें मांग किया गया कि
1 त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण लागू किया जावे।

2 मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण अधिनियम को संविधान की 9वी अनुसूची में जोड़ा जावे।
3 मध्यप्रदेश विधानसभा में विशेष सदन बुलाकर तत्काल प्रभाव से विशेष अधिकार प्रस्ताव से ओबीसी वर्ग को अनुच्छेद 340 के तहत घोषित आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े जाने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जावे।
4 मध्यप्रदेश शासन एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रथक से मध्यप्रदेश में निवासरत ओबीसी वर्ग का आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से जातिवार जनसंख्या आंकड़ों को एकत्रित कर एकाधिकार से सार्वजनिक किया जावे।

आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार ओबीसी से कर दी है शुरुआत-धर्मेंद्र शाह

संगठन द्वारा यह भी मांग किया गया की ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ विजेंद्र सिंह यादव के साथ कोतवाली अशोक नगर कोतवाली में पदस्थ थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता गैरकानूनी प्रकरण में की गई है जिसमें न्यायिक जांच कर उचित कार्यवाही करने का भी मांग किया गया।
ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़कर एवं मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 50% आरक्षण लागू कर उचित संविधान सम्मत एवं विधानसभा में तत्काल प्रभाव से विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित करने हेतु आवेदन ज्ञापन प्रस्तुत करने संदर्भ में मांग किया गया।

उक्त मांग में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा यह बोला गया कि अगर समय रहते ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिला तो सड़कों पर कर सकते हैं आंदोलन जिसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी।

ज्ञापन सौंपते समय रहे मौजूद
शारदा प्रसाद(प्रदेश सचिव) कुशवाहा धर्मेंद्र शाह(जिला अध्यक्ष)धीरेन शाह, अरुण जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, राम सिया जायसवाल(गोगपा प्रदेश उपाध्यक्ष), कृष्णा वर्मा,(उपाध्यक्ष) बासुदेव बैस एवं कई ओबीसी के पदाधिकारी रहे मौजूद।