चंदौली
शोएब की रिपोर्ट चन्दौली/बी न्यूज़
चंदौली:जिले के सिविल बार एसोसिएशन एवं डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल से उनके आवास पर मुलाकात करके चंदौली जिले में दीवानी न्यायालय भवन के शिलान्यास, नक्शा तैयार करने में आ रही परेशामियों के साथ-साथ बजट की समस्या को दूर करने की मांग की।
इसके साथ ही साथ अधिवक्ताओं ने कहा कि चंदौली जिले में एससी-एसटी, एमपी-एमएलए कोर्ट सहित अन्य अदालतें चल नहीं रही हैं। एक अन्य अपर जिलान्यायाधीश न्यायालय के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से अधिकारी परेशान होते हैं और इससे मुकदमे भी काफी लंबी चल रहे हैं।
अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस को बताया कि जो भवन दीवानी न्यायालय के लिए दिया गया है, वह काफी पुराना है और न्यायालय के लिए उचित नहीं है। न्यायालय भवन के लिए और कोर्ट स्थापित करने के लिए जो मॉडल बनाया गया है, उस परिसर में अधिवक्ता चेंबर, बार भवन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चौकी, वादकारी सेंटर जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए जानी हैं।
इस मौके पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने मॉडल कोर्ट का नक्शा देखने के बाद पदाधिकारियों की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि फरवरी 2023 को महीने में न्यायालय भवन का शिलान्यास करवा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस से मुलाकात करने वालों में सुभाष चंद्र, संतोष कुमार सिंह, संजीव श्रीवास्तव, शमसुद्दीन, अनिल कुमार सिंह शामिल थे।
आपको बता दें कि जनपद बनाए जाने के बाद से ही न्यायालय परिसर की मांग की जा रही थी, लेकिन जिले पर अन्य सुविधाएं बहाल न होने से जनपद के अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी हमेशा दिक्कतों का सामना करते आ रहे हैं।
माना जा रहा है कि न्यायालय भवन के शिलान्यास निर्माण होने से वादकारियों और न्यायिक अधिकारियों की समस्याओं को दूर किया जा सकेगा और अधिवक्ताओं के लिए बेहतर जगह मिलेगी।