ओबीसी की लंबित मांगों को लेकर ओबीसी महासंघ/पिछड़ा समाज क्रान्ति सेना ने मांग की है कि एमपीपीएससी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूति के साथ रखे । साथ ही लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे।
अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जल्द पूरे प्रदेश में जनजागरण यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही हर जिला और तहसील स्तर पर सभा आयोजित कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 10 दिवस के भीतर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत वार जाति जनगणना कराने के निर्देश दिए गए थे,।
लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी उसका प्रकाशन नहीं हो पाया है। हम शासन से फिर मांग करते हैं कि जो जनगणना की गई है उसे जल्द प्रकाशित किया जाए। इसके अलावा ओबीसी जाति की पूर्ण जनगणना कर मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की जाए। शिस्वास्थ्य विभाग भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने व विषयों पर 13 प्रतिशत होल्ड को हटाने, सरकार द्वारा रोकी गई ओबीसी छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप को लागू किए जाने, पिछड़ा वर्ग आयोग में खाली पड़े बेकलॉग पदों पर नियुक्तियां प्राथमिक रूप से कराई जाए।
इसके अलावा ग्राम पंचायत नगर पंचायत/जिला पंचायत / पार्षद नगर पालिका/नगर निगम से लेकर सभी चुनावों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए एवं ओबीसी की जातिगत जनगणना होने के बाद संख्या के अनुपात में विधानसभा/लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों में आरक्षण लागू किया जाए।
