झाँसी
झाँसी से कपिल कुमार की रिपोर्ट बी.न्यूज
पिछले लंबे समय से लगातार प्रयास कर रहे भारतीय जनता पार्टी के गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत की कोशिश आखिरकार रंग लाई और झांसी की गरौठा तहसील में शासन ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थल के न्यायालय की स्थापना की मांग को स्वीकार कर लिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने बताया उनकी गरौठा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अलावा मुंसिफ कोर्ट चलाने के लिए भी उच्च न्यायालय को सरकार ने अपना स्वीकृति पत्र भेज दिया है|
इसके अलावा इन न्यायालयों में पदों को स्वीकृत कर उन्हें भरे जाने के लिए भी उच्च न्यायालय के माध्यम बंधक को पत्र भेज दिया गया है इसमें एडीजे तथा सिविल जज सीनियर डिविजन के लिए 1111 पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है उन्होंने कहा कि गरौठा विधानसभा झांसी मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है यहां के लोगों को मुकदमों की पैरवी के लिए झांसी आना जाना पड़ता है|
जिससे उनका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता था गरौठा क्षेत्र का विधायक बनने के बाद से ही उन्होंने इस क्षेत्र में एडीजे कोर्ट की स्थापना की मांग शुरू कर दी थी इसके लिए मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर परेशानियों को उनके संज्ञान में दिया गया|
विधानसभा में भी एडीजे कोर्ट की स्थापना का मामला समय-समय पर उठाता उठाया गया पिछले दिनों एक बार फिर मुख्यमंत्री के संज्ञान में एडीजे कोर्ट का मामला लाया गया था जिसके बाद गरौठा सर्कल के अंतर्गत आने वाले थाने एरच गरौठा गुरसराय करवाई थानों के बाद कार्यों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र लिख दिया गया उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा कानून मंत्री का भी आभार जताया।