योगी सरकार का होली के पहले बड़ी छूट का एलान इवी गाड़ियों को खरीदने वालों को होगा खूब फायदा

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश से राजेन्द्र कसेरा की रिपोर्ट बी.न्यूज़

  • यह 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक के लिए वैद्य होगी।

इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म करने का फैसला लिया है।
ईवी यानि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को 14 अक्टूबर 2022 से अगले तीन साल के लिए छूट मिलेगी।प्रदेश के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरालु ने जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटीी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में ईवी की खरीद पर 100 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी|

यह 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक के लिए वैद्य होगी।ईवी में दो पहिया तीन पहिया  चार पहिया स्ट्रॉग इलेक्ट्रिक वेहिकल्स प्लग इन हाइब्रिक इलेक्ट्रिक वेहिकल्स बैटरी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेहिकल्स आते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस हटाने का फैसला लिया है।

वहीं, अगर कोई शख्स राज्य में ही निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदता है तो उसे तीन की जगह पांच साल की छूट मिलेगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

इससे प्रदेश में मौजूदा लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के साथ-साथ ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद की है और टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है, उनका पैसा स्वत ही उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा  इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर को कोई प्रयास नहीं करना है।

सरकार के इस कदम से प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को बड़ा फायदा होने की संभावना है। उन्हें राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के माध्यम से बड़ी रकम की बचत होगी. संभावना है कि ऑन रोड दोपहिया वाहनों की कीमत में 15 से 20 हजार रुपए तक और कारों की कीमत में एक लाख रुपए तक का अंतर आ जाएगा। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पंजीकरण का यह अंतर खत्म हो जाएगा। अब दोनों राज्यों में रेट एक समान हो जाएंगे।

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